डलहौज़ी हलचल। प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। यह बात विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने बताया कि लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग के तहत सड़कों, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। खासकर दूरदराज, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रदेश के प्रस्तावों को मजबूती से रखा, जिन पर केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं। वहीं ‘राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2025-26’ के तहत 366 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
इन परियोजनाओं में शिमला की सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपये, हमीरपुर बस स्टैंड के आधुनिकीकरण के लिए 80 करोड़ रुपये और धर्मशाला में नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत 20 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, सिटी सेंटर, फूड कोर्ट, मल्टीस्क्रीन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2300 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 अप्रैल से कार्य शुरू किया जाएगा।
मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट की कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई, यहां तक कि ब्लैकलिस्टिंग भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
