Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने कर्मचारियों और शिक्षकों को दिए आश्वासन
डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu) ने आज विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों (Himachal Pradesh Employee Organization and Teacher Organization Himachal) के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और एरियर जारी करने की मांग पर कहा कि वह एक माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति (State Financial Condition) की समीक्षा करेंगे और सितंबर 2024 के अंत में फिर से बैठक करेंगे।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ (Employee Allowance and Arrears) जारी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही सभी कर्मचारियों को उनके लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि फायदे में चल रहे सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर देने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।
पुरानी पेंशन योजना और वित्तीय चुनौतियां
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की बहाली के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई बंदिशें लगा दी हैं, जिससे ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपए तक सीमित हो गई है। इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान मिलेगा, जो पिछली भाजपा सरकार की तुलना में 7,000 करोड़ रुपये कम है।
कर्मचारियों का आभार और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की बहाली के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी लंबी संघर्ष यात्रा को सम्मानजनक जीवन देने के लिए OPS बहाल कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu) ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को जल्द दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि विभागों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करने के साथ-साथ राजस्व संसाधनों को बढ़ाने (State Financial Condition) के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है।
इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, और विभिन्न कर्मचारी एवं शिक्षक संगठनों (Himachal Pradesh Employee Organization and Teacher Organization Himachal) के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
