स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा फैसला: IGMC को मिलेगी 256-स्लाइस CT स्कैन मशीन, मरीजों के लिए खत्म होगी लंबी प्रतीक्षा

डलहौज़ी हलचल | शिमला

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा समय (Zero Waiting Time) सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।

मरीजों को समय पर मिलें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला तथा चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आवश्यक मानव संसाधन और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा रही है। ऐसे में मरीजों को इन महत्वपूर्ण जांचों के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना चाहिए।

उन्होंने चिकित्सकों से भी सुझाव मांगे कि किस प्रकार निदान सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर शून्य प्रतीक्षा समय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

IGMC को जल्द मिलेगी 256-स्लाइस CT स्कैन मशीन

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं और इन क्षेत्रों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

3,000 करोड़ रुपये से सुदृढ़ होगा स्वास्थ्य ढांचा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एम्स, नई दिल्ली के समकक्ष अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन आधुनिक मशीनों को केवल मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों और अन्य नागरिक अस्पतालों में भी स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदेशभर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकें।

रिक्त पदों को भी प्राथमिकता से भरा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए अन्य राज्यों का रुख न करना पड़े।

बैठक में प्रधान सचिव देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।