शिमला में सांसद सुरेश कश्यप सख्त, बोले- विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, समय पर पूरी करें परियोजनाएं

दिशा बैठक में विकास योजनाओं की हुई व्यापक समीक्षा

डलहौज़ी हलचल | शिमला

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को शिमला के बचत भवन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचा परियोजनाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा किसी भी परियोजना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे : सुरेश कश्यप

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, सांसद निधि (एमपीएलएडी) तथा पंचायती राज संस्थाओं में 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर विभागों ने प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे कई विकास कार्यों में तेजी आई है।

पीएमजीएसवाई के तहत सैकड़ों परियोजनाओं पर कार्य जारी

बैठक में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शिमला सर्किल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत 176 परियोजनाओं में से 123 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 51 पर कार्य जारी है।

रामपुर सर्किल में 173 स्वीकृत परियोजनाओं में से 138 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि रोहड़ू सर्किल में भी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

सांसद ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर

बैठक में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) की भी समीक्षा की गई। इस योजना के तहत विद्युत वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटर, सब-स्टेशन उन्नयन और बिजली हानि में कमी लाने के कार्य शामिल हैं।

जिला शिमला के लिए लॉस रिडक्शन कार्यों हेतु 459.11 करोड़ रुपये तथा एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 988 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सांसद ने विद्युत विभाग को सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कृषि और पशुपालन योजनाओं से हजारों किसान लाभान्वित

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4622 किसानों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 219 किसान लाभान्वित हुए हैं।

पशुपालन विभाग के अनुसार राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 60 हजार से अधिक पशुपालकों को लाभ मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी बड़ी संख्या में किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत बजट का 98.85 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हजारों लाभार्थियों को करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त जिला शिमला में संस्थागत प्रसव दर 99 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक जांचें की गई हैं।

मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों पर विशेष चर्चा

बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत शुरू किए गए 1.62 लाख से अधिक कार्यों में से 93 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

स्मार्ट सिटी और उद्योग विकास की भी हुई समीक्षा

सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिला शिमला में 3322 लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित हैं, जिनके माध्यम से 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

उपायुक्त ने किया स्वागत

बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सांसद का स्वागत किया तथा जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में बलबीर वर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।