चंबा जिला में शहरी निकाय चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर जारी, कई वार्डों में बड़ा फेरबदल

डलहौजी हलचल (चंबा): जिले में आगामी शहरी निकाय चुनावों से पहले जारी किए गए आरक्षण रोस्टर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। चंबा की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में इस बार बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना जताई जा रही है।

प्रशासन द्वारा जारी रोस्टर में वर्ष 2020 की तुलना में कई वार्डों की श्रेणी बदली गई है। विशेष रूप से महिला आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है, जबकि एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में भी फेरबदल हुआ है।

नगर परिषद डलहौजी: कई वार्डों में बड़ा बदलाव

डलहौजी नगर परिषद के वार्डों में इस बार उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है।

बकरोटा और अपर सदर बाजार वार्ड अब महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।
लोहाड़ी वार्ड को एसटी ओपन, जबकि जीपीओ वार्ड को ओपन कर दिया गया है।
हिंदू लेन को एससी ओपन श्रेणी में शामिल किया गया है।
कथलग और कांटेक्ट वार्ड भी महिला आरक्षण में शामिल हुए हैं।
मोती टिब्बा वार्ड पहले की तरह महिला के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि डलहौजी क्लब वार्ड ओपन रखा गया है।

नगर पंचायत चुवाड़ी: महिला ओपन का बढ़ा दायरा

चुवाड़ी नगर पंचायत में भी कई बदलाव किए गए हैं।

वार्ड नंबर 1, 4 और 7 को महिला ओपन किया गया है।
वार्ड नंबर 2 (भटुकमलाह) एसटी ओपन बना हुआ है।
वार्ड नंबर 3 (त्रिमथ) को ओपन किया गया है।
वार्ड नंबर 5 (संदवा) को एससी ओपन और वार्ड नंबर 6 (बाजार) को महिला ओपन किया गया है।

नगर परिषद चंबा: नए समीकरण उभरे

नगर परिषद चंबा में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिला है।

सुल्तानपुर वार्ड को एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
कसाकड़ा वार्ड एसटी पुरुष, जबकि धड़ोग वार्ड ओपन रखा गया है।
जुलाहकड़ी को एससी महिला और हटनाला को एससी पुरुष श्रेणी में रखा गया है।
चौंतड़ा वार्ड ओपन ही रहेगा।
जनसाली, सुराड़ा और चौगान वार्ड महिला ओपन किए गए हैं।
सपडी वार्ड को ओपन तथा हरदासपुरा को महिला ओपन श्रेणी में रखा गया है।

बनीखेत का रोस्टर अभी लंबित

बनीखेत नगर पंचायत का आरक्षण रोस्टर अभी जारी नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

चुनावी माहौल गर्म

आरक्षण रोस्टर जारी होते ही संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। कई पुराने दावेदारों के समीकरण बिगड़ गए हैं, जबकि नए चेहरों के उभरने की संभावना बढ़ गई है।

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत लागू की गई है। रोस्टर सामाजिक संतुलन और रोटेशन प्रणाली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।