डलहौज़ी हलचल (शिमला): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज रामपुर के दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपये की लागत से बने 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया। इस संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही यहां की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता अब 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और दही जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे।
चार जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र से शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों के 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसानों को सीधा लाभ होगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
दूध की कीमत में वृद्धि और डिजिटल प्रणाली का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दूध के दाम 13-15 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर किसानों के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा और पशुपालकों को और सौगातें दी जाएंगी।
उन्होंने दुग्ध संघ को 31 मार्च 2025 तक डिजिटल प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया, जिससे दूध की खरीद में पारदर्शिता आए। इस प्रणाली के तहत:
- किसानों को एसएमएस के माध्यम से दूध की गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी दी जाएगी।
- खरीद का रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा।
- किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि:
- मनरेगा की दिहाड़ी को 60 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है।
- प्राकृतिक खेती के तहत मक्की और गेहूं की खरीद शुरू की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि गांवों के लोगों का राज्य की संपदा पर अधिकार है, इसलिए सरकार ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
पशु पालन में सुधार और नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 900 वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती करेगी, जिससे पशुपालकों को घर-द्वार पर सेवाएं मिलेंगी।
कृषि और पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि:
- किसानों को पशुधन की सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गोबर खरीद योजना जल्द शुरू की जाएगी।
- पहाड़ी गाय के दूध को विशेष ब्रांड के रूप में प्रचारित करने की तैयारी है।
राजनीतिक चुनौतियों के बीच बेहतर काम की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष के दुष्प्रचार से विचलित नहीं होगी और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने बताया कि:
- आपदा प्रबंधन में सरकार ने 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया।
- 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज प्रदान किया।
- सड़क सुविधा बहाल कर किसानों और बागवानों का नुकसान कम किया गया।
स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की उपस्थिति
कार्यक्रम में पूर्व विधायक किशोरी लाल, कांग्रेस नेता बुद्धि सिंह ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक विकास सूद ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
इस आयोजन ने न केवल किसानों को सशक्त करने का संकल्प दिखाया बल्कि राज्य सरकार की ग्रामीण विकास और आर्थिक सुधार की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।
