डलहौज़ी हलचल (शिमला), 28 जनवरी – जिला शिमला में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 के तहत लंबित मामलों के निपटारे पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जोर दिया। उन्होंने आज शिमला में आयोजित एफसीए समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला के 115 लंबित मामलों पर खंडवार चर्चा की और अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
समन्वय से कार्य करने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी से बचने के लिए लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान ही क्षेत्र के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
वन विभाग के अधिकारियों को फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में एफसीए से संबंधित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिकारियों को मामलों के निपटारे में कोई समस्या न हो और प्रक्रियाएं सुगम हो सकें।
विकास के लिए प्रतिबद्धता
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि यह बैठक मात्र औपचारिकताओं के लिए नहीं, बल्कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एफसीए मामलों का समाधान तेजी से हो, जिससे जिले में विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकें।
अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में वन विभाग, यूजर एजेंसी के अधिकारी और कंसलटेंट उपस्थित रहे। सभी ने मामलों के शीघ्र समाधान और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अपने सुझाव साझा किए।
