डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के क्रियान्वयन का है, जो विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा, स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना: ई-टैक्सियों की खरीद के लिए समर्थन
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और ऋण वितरण के तीन महीने के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
शैक्षणिक छूट और परिवहन में रियायतें
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छह महीने की छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक उच्च कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों और सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए रियायती यात्रा शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।
पुलिस और जल शक्ति विभाग में नई इकाइयों का गठन
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उप मंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में पुलिस पोस्ट, संसारपुर टैरेस और मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इन नए कार्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक पदों की सृजना और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडलों की स्थापना का भी निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: नई मशीनों और वाहनों की खरीद
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र में एक नई अग्निशमन चौकी खोलने और आवश्यक पदों की सृजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में ईएनटी और मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। रोगियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नई MRI मशीनों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का निर्णय भी लिया गया है।
विद्युत क्षेत्र में राहत: रॉयल्टी स्लैब की समीक्षा
मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब में बदलाव करते हुए इसे क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उद्यमियों को वित्तीय लाभ होगा।
