हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय: आपदा राहत, चिकित्सा पदों की भर्ती, और नई योजनाएँ

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

डलहौज़ी हलचल (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त, 2024 को कुल्लू, मंडी, और शिमला जिलों में बादल फटने की घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गईं और विभिन्न राहत उपायों पर चर्चा की गई।

आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों के मकान 1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 2024 के बीच क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता किराये के लिए दी जाएगी। साथ ही, उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन, और बिस्तर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कांगड़ा जिला में चिकित्सा पदों का सृजन

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों के सृजन और भर्ती का निर्णय लिया है। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद, मनोचिकित्सक और क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के 4-4 पद, स्टाफ नर्स के 300 पद, और अन्य सहायक पद शामिल हैं।

शिमला और चमियाना में चिकित्सा पदों की भर्ती

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज, चमियाना में 489 नए पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। इन पदों में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

खनन नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) एंड मिनरल्ज (प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, निजी भूमि से खनन के लिए भूमि मालिकों की सहमति से नीलामी की जा सकेगी और वार्षिक बोली राशि का 80% भूमि मालिकों को दिया जाएगा। साथ ही, नदी तल में खनिज उत्खनन की गहराई को मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है।

पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘हिम उन्नति योजना’

राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने ‘हिम उन्नति योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 किसानों को शामिल किया जाएगा और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग का सृजन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5 नए पदों का सृजन।
• जल शक्ति विभाग के समीरपुर और भरेड़ी खण्डों में 12 नए पदों का सृजन।
• पुलिस पोस्ट गलोड़ के लिए 6 नए पदों का सृजन।