डलहौज़ी हलचल (शिमला) : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। आइए, इन फैसलों पर विस्तार से नज़र डालते हैं:
जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन
मंत्रिमंडल ने 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाएं भी इसी निगम को आवंटित की गई हैं। यह निर्णय राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और दीर्घकालिक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उठाया गया कदम है।
आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में हिमाचलवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये निर्णय न केवल प्रदेश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि जनता के कल्याण में भी नई रोशनी लाएंगे। pic.twitter.com/tsdL72M5e4
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 20, 2024रोगी कल्याण समितियों का सुदृढ़ीकरण
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। इस उप-समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की अनुमति
मंत्रिमंडल ने पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अधिकृत किया है। हालाँकि, जांच और अदालती कार्यवाही के परिणामस्वरूप, पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु, मंत्रिमंडल ने सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, राज्य के 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को सुदृढ़ करने का भी फैसला लिया गया, ताकि शिक्षकों की कार्यशैली और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का विस्तार
मेधावी छात्रों के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, विदेशों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले पात्र छात्र 1% ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के देहरा और सिरमौर के पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके।
वन विभाग और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में भर्ती
मंत्रिमंडल ने सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इन विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ हमने प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
हमारी सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इन ऐतिहासिक निर्णयों से हर देवभूमिवासी के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित होगी। pic.twitter.com/SDX15OjvyV
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 20, 2024नए पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना
मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति के सिस्सु में एक नया पुलिस थाना खोलने और चंबा के हथली में एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया। इन थानों और चौकियों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को भी सृजित और भरा जाएगा, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
अन्य विभागों में भर्ती
गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान), और प्रयोगशाला सहायक (रसायन एवं विष विज्ञान) के पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरा जाएगा।
फॉरेंसिक सेवाओं में सुधार
राज्य में फॉरेंसिक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने छः मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी और न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
चिकित्सा अधिकारियों के पदों का सृजन
मंत्रिमंडल ने ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए डेंटल चिकित्सा अधिकारियों के छः पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। ये पद राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
यह सभी निर्णय राज्य में विकास और जनकल्याण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति होगी, जिससे राज्य के नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।
