डलहौज़ी हलचल (शिमला) : उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश के विकास और जनता के हित में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन (PDNA) के तहत केंद्र सरकार से ₹9,000 करोड़ की धनराशि अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के सांसदों को केंद्र पर दबाव बनाकर यह राशि जल्द जारी करवाने का प्रयास करना चाहिए।
भाजपा सरकार की नीतियों से प्रदेश को आर्थिक नुकसान
उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को ₹75,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले छोड़ दिया। इसके अलावा, पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा का दुरुपयोग किया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की घटनाओं को बढ़ावा दिया। एनएचपीसी की परियोजनाओं से केंद्र सरकार को भारी राजस्व लाभ मिला, जबकि हिमाचल को इसका केवल 12% हिस्सा दिया गया।
आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बड़ा कदम
पठानिया और राजन ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स से रॉयल्टी बढ़ाने के निर्णय से 210 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा। बीते दो वर्षों में सरकार ने 39,220 रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 13,704 सरकारी क्षेत्र में हैं।
दूध और कृषि उत्पादकों के लिए नई राहत
हिमाचल प्रदेश दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गाय के दूध का एमएसपी ₹32 से ₹45 और भैंस के दूध का एमएसपी ₹47 से ₹55 किया गया है। इसके अलावा, सेब उत्पादकों को यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत ₹153 करोड़ का बकाया भुगतान किया गया है।
कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाया विपक्ष
उप-मुख्य सचेतक ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए विपक्षी नेता ऊल-जुलूल बयानबाजी कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर और प्रदेश के सांसदों से प्रदेश के हित में कार्य करने और केंद्र से हिमाचल के लिए लंबित सहायता राशि जारी करवाने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।
