डलहौज़ी हलचल (शिमला): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रदेश की सड़क अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में विभाग को 2806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1238 करोड़ रुपये 30 सितंबर, 2024 तक विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जा चुके हैं।
बड़ा भंगाल सड़क से जोड़ने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को आगामी दो वर्षों में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना प्रदेश के विकास और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अहम साबित होगी।
प्रमुख परियोजनाएं
- डोडरा-क्वार सड़क: पहली बार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। टारिंग का कार्य तीव्र गति से जारी है।
- भुभूजोत टनल: मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया।
- अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना: शिमला में 150 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत केबल और पाइप बिछाने का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता और सुविधाओं को बढ़ाएगी।
पर्यटन को बढ़ावा और सड़क अधोसंरचना का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कें जीवनरेखा के रूप में जानी जाती हैं। राज्य सरकार पर्यटन को विस्तार देने के लिए सड़क अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत वे साइड एमेनिटी परियोजनाओं को गति देने और बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास जारी है।
अन्य विकासात्मक परियोजनाएं
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड परियोजनाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
- राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय और हेलीपोर्ट: नई सुविधाओं के विकास में तेजी लाई जा रही है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एन.पी. सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
यह कदम हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
