PM Awas Yojana-Urban: भारत सरकार ने आम नागरिकों को घर का सपना पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 (Prime Minister Housing Scheme) को मंजूरी दी है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए है, जो घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत रखते हैं।
1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत, सरकार अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों (1 crore urban poor and middle class families) को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए ₹2.30 लाख करोड़ (₹2.30 lakh crore) की सरकारी मदद का प्रावधान किया गया है। यह सहायता राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, और प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLI) के माध्यम से दी जाएगी।
योजना के चार प्रमुख घटक
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (Prime Minister Housing Scheme) चार मुख्य घटकों पर आधारित है। लाभार्थी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): इस विकल्प में व्यक्तिगत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP): पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- किफायती किराये के आवास (ARH): शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के मकान की सुविधा।
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): मुख्य विशेषताएं
इस योजना का सबसे प्रमुख घटक ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme) है, जो होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है:
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवार ₹35 लाख तक के घर के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं।
- पहले ₹8 लाख के ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।
- सब्सिडी की राशि ₹1.80 लाख तक होगी, जिसे पांच वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन
योजना को और अधिक सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) भी लॉन्च किया है। इसके जरिए:
- लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
- अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
- विभिन्न घटकों के लिए पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में बिजली, पानी, शौचालय और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं।
प्राथमिकता वाले समूह
इस योजना में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर जैसे समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 सरकार की ओर से एक अहम पहल है, जो घर के सपने को हकीकत में बदलने का काम करेगी।
