डलहौज़ी हलचल (चंबा) : जिला ऊना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 322 उचित मूल्य की दुकानों से 1,42,252 राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उपायुक्त जतिन लाल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। जिले में एपीएल श्रेणी के 82,253, बीपीएल श्रेणी के 18,980, अंत्योदय अन्न योजना के 10,089 और प्राथमिक गृहस्थियों के 30,930 उपभोक्ता शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में आधार सीडिंग का कार्य 99.99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, जबकि मोबाइल सीडिंग 96.6 प्रतिशत और ई-केवाईसी 98 प्रतिशत तक पूरी हो गई है।
जुलाई से नवंबर 2024 तक का वितरण आंकड़ा
इस अवधि के दौरान, जिले में 76,788 क्विंटल आटा, 50,503 क्विंटल चावल, 13,236 क्विंटल चीनी, 1,566 क्विंटल नमक, 6,744 क्विंटल चना दाल, 2,174 क्विंटल मल्का दाल और 2,067 क्विंटल उर्द की दाल वितरित की गई। इसके अलावा, 7,52,732 लीटर सरसों का तेल और 1,33,130 लीटर रिफाइंड ऑयल का वितरण भी किया गया।
निरीक्षणों में उजागर हुई अनियमितताएं
खाद्य आपूर्ति विभाग ने जून से नवंबर 2024 के बीच 1,316 निरीक्षण किए। इन निरीक्षणों के दौरान अनियमितताओं के कारण 95 मामलों में 41,760 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पॉलीथीन का उपयोग करते पाए गए 56 दुकानदारों और व्यापारियों पर 23,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हिमाचल प्रदेश क्लीन नियंत्रण योजना के तहत 20 ईंट भट्ठों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितताओं के लिए 81,775 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक के दौरान जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना राजीव शर्मा, केसीसी बैंक प्रबंधक विवेक कंवर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक अनुपम श्रीवास्तव, जिला निरीक्षक एआरसीएस राजेश कुमार, सेल्स सुपरवाइजर कुलदीप सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
समाज को कैसे हो रहा है फायदा?
उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उपयोगकर्ता डेटा का डिजिटलीकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों तक सही मात्रा और गुणवत्ता का राशन पहुंचे। साथ ही अनियमितताओं पर सख्ती से कार्रवाई कर प्रशासन ने वितरण प्रणाली को और मजबूत किया है।
