डलहौज़ी हलचल (चंबा): जिला मुख्यालय चंबा में राजस्व और बागवानी विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में जिला के राजस्व और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
राजस्व विभाग पर जोर
बैठक के दौरान जगत सिंह नेगी ने राजस्व से संबंधित लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मंत्री को जानकारी दी कि जिला में राजस्व मामलों के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी साझा की और भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्व कार्यों जैसे निशानदेही, तक्सीम और इंतकाल आदि को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
बागवानी विभाग की समीक्षा
बैठक में मंत्री ने बागवानी कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने बागवानी विभाग के उपनिदेशक प्रमोद शाह को निर्देश दिए कि जिला की जलवायु के अनुसार क्षेत्रीय बागवानी परियोजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने लोगों को बागवानी के प्रति जागरूक करने और प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया ताकि बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर ग्रामीण समुदाय अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।
उपनिदेशक प्रमोद शाह ने बताया कि:
- जिला में 32 बागवानी क्लस्टर विकसित किए गए हैं।
- 327 सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया है, जिनकी जल भंडारण क्षमता 88 लाख लीटर है।
- वर्ष 2016 से अब तक जिला में लगभग 1 लाख फलदार पौधे लगाए गए हैं।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में विधायक चंबा नीरज नैयर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, एडीएम अमित मेहरा, एसी टू डीसी पीपी सिंह, जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद, और बागवानी उपनिदेशक प्रमोद शाह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा, बागवानी, और राजस्व जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चंबा को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए सभी विभागों से समन्वय कर कार्य करने की अपील की।
इस बैठक ने जिले में राजस्व और बागवानी कार्यों की प्रगति को तेज करने और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
