डलहौज़ी हलचल (शिमला) : उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की। इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग को धनराशि जारी करने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
जल जीवन मिशन के तहत धनराशि की स्थिति
उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 916.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। हालांकि, अब तक राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, जिससे प्रदेश की परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन की पहली किश्त के पहले और दूसरे चरण के लिए 458.26 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
सिंचाई परियोजनाओं की मांग
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शामिल करने की मांग की, जिसके लिए लगभग 282.47 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा, बीत एरिया और कुटलैहड़ परियोजनाओं के लिए 120.79 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मांगी गई।
पिछले वर्ष की बाढ़ का प्रभाव
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश को भारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से कुल्लू और मनाली क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे पलचान और औट क्षेत्र के बीच बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए धनराशि की आवश्यकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
