डलहौज़ी हलचल (शिमला)– हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 21 जुलाई, 2024 को शिमला में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी कर ऊना में हुई भाजपा वर्किंग कमेटी की बैठक को ‘महज गुणगान’ करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष शायद यह भूल गया है कि लोकसभा निर्वाचन के नतीजों के बाद भाजपा की लोकप्रियता में गिरावट आई है और उसके 400 पार के दावों को जनता ने धूल चटाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी दयनीय हालत में पहुंच गई कि उसे सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ा।
किसानों और कर्मचारियों के हितों पर पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने किसानों और बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए कीटनाशकों पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया। इसके अलावा, कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया और उन्हें पेंशन के लिए चुनाव लड़ने की सलाह दी। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन देकर कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवनयापन का अधिकार लौटाया और लंबित एरियर और अन्य लाभों का भी समय-समय पर भुगतान किया जा रहा है।
कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ
कृषि मंत्री और उप मुख्य सचेतक ने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में कर्मचारियों के आंदोलनों को कुचलने का काम किया और उनके हितों की अनदेखी की। भाजपा ने अपने अंतिम छह महीनों के शासन के दौरान अनावश्यक संस्थान खोले और रैलियों पर बेतहाशा खर्च किया। कांग्रेस सरकार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़े।
कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। इसके अलावा, हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए 100 से 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना भी शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है।
भाजपा की नीतियों की आलोचना और जनता को गुमराह करने का आरोप
उन्होंने कहा कि भाजपा की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का पर्दाफाश हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया है। भाजपा की इस योजना से पारदर्शिता और जवाबदेही धूमिल हुई और लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं, नीट परीक्षा में हुए घोटाले ने प्रदेश के युवा वर्ग के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है।
आपदा प्रभावितों की मदद और सरकार की प्रतिबद्धता
उन्होंने कहा कि उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई है। भाजपा नेताओं को आपदा प्रभावितों से पूछना चाहिए कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उनकी कितनी मदद की है। उन्होंने भाजपा पर दिखावे की राजनीति करने और बेतहाशा खर्च करने का आरोप लगाया। वर्तमान कांग्रेस सरकार वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता, कानून व्यवस्था, किसानों और बागवानों को सब्सिडी और राज्य के विकास और कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है।
प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि भाजपा ने जनता के हितों को नजरअंदाज कर अपने निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दी। वहीं, कांग्रेस सरकार ने जनता के विकास और कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं और आगे भी उठाती रहेगी।
