डलहौजी हलचल (शिमला): हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता स्वार्थ की राजनीति के लिए अन्य राज्यों में जाकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का नाम लेते हुए कहा कि वे झूठे आंकड़े पेश कर प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकार की उपलब्धियां: जनता के लिए ठोस काम
शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि हिमाचल की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने दस गारंटियों में से पांच को पूरा कर लिया है, जबकि शेष गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
मुख्य उपलब्धियां
- पुरानी पेंशन योजना (OPS): 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया।
- राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना: युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई।
- अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा: पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की गई है।
- बागवानी क्षेत्र में सुधार: फलों के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि की गई, और सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कॉर्टन की व्यवस्था की गई।
- कृषि में सुधार: मक्की और गेहूं जैसे उत्पादों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य तय किया गया।
बागवानों और किसानों के हित में फैसले
रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बागवानों के लिए 163 करोड़ रुपये जारी किए, जिसमें भाजपा सरकार के समय का बकाया भी शामिल था। सेब के समर्थन मूल्य में वृद्धि और यूनिवर्सल कॉर्टन जैसी पहलें बागवानों के लिए राहत लेकर आईं।
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की को 30 रुपये प्रति किलो और गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अलावा, हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में 15,000 पदों को भरने की मंजूरी दी है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।
प्राकृतिक आपदा राहत में सरकार का योगदान
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हुई प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया। राहत राशि में भारी वृद्धि की गई और प्रभावित परिवारों को समय पर मदद पहुंचाई गई।
सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण
सरकार ने 6000 निराश्रित बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला कानून बनाया। साथ ही, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।
केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप
रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह सच भी दूसरे राज्यों में जाकर बताना चाहिए कि केंद्र ने हिमाचल की सहायता के लिए केवल झूठे आश्वासन दिए।
विपक्ष को दी सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह
शिक्षा मंत्री ने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना करने के बजाय राज्य के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश ने हरित ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं।
