डलहौज़ी हलचल (मंडी): मंडी जिला में लोगों के लिए राजस्व मामलों के त्वरित और सुलभ निपटारे हेतु विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों में अब तक 21,192 लंबित मामलों का निपटारा किया गया है, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष का भाव झलक रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की दिशा में उठाए गए कदमों के तहत हर माह के अंतिम दो दिनों में यह अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसमें खासकर इंतकाल, तकसीम, निशानदेही और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
त्वरित निपटारे का परिणाम
मंडी जिला में अब तक 14 राजस्व अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 19,981 इंतकाल के मामले, 570 तकसीम, 424 निशानदेही और 217 राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के मामले शामिल हैं। इन मामलों के निपटारे से लोगों को वर्षों से लंबित मामलों से मुक्ति मिली है और अब वे अपने भूमि से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझा पा रहे हैं।
लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं
राजस्व अदालतों में त्वरित निपटारा पाकर लाभान्वित लोग मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस नई व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। नांडी गांव की उमा देवी, बगशाड के नेक चंद, कुटाहची के तुला राम, गुम्मा के अक्षय और अलाथू के संदीप जैसे सैकड़ों लोगों के वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा किया गया है, जिससे वे बेहद संतुष्ट हैं।
उपायुक्त का वक्तव्य
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में हर माह विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने राजस्व मामलों के निपटारे के लिए दूर-दराज जाने की आवश्यकता न हो और वे अपने नजदीकी स्थान पर ही सेवाएं प्राप्त कर सकें। सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि जनता को सुगम, त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकें।
