जयप्रकाश पुंडीर, भाजपा महामंत्री, श्री रेणुका जी मंडल का आरोप
डलहौज़ी हलचल (नाहन) कपिल शर्मा : हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की थीं, जिसमें हिम केयर योजना प्रमुख थी। यह योजना 1 जनवरी, 2019 को जयराम सरकार द्वारा लागू की गई थी। जयप्रकाश पुंडीर, भाजपा महामंत्री, श्री रेणुका जी मंडल ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें कैशलेस इलाज देने के लिए भाजपा सरकार ने हिम केयर योजना बनाई। वर्तमान में हिमाचल और हिमाचल से बाहर 292 अस्पतालों में हिम केयर कार्ड की सुविधा दी जा रही थी, जिसमें से 141 निजी अस्पताल शामिल थे।
सरकार के फैसले से जनता निराश
हाल ही में सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल ने हिम केयर कार्ड को निजी अस्पतालों में चलाने से मना कर दिया है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हिम केयर कार्ड अब प्रतिबंधित रहेगा। इस फैसले से प्रदेश की जनता को आहत और निराशा हुई है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन और कर्मचारी विरोधी है।
Contents
जयप्रकाश पुंडीर, भाजपा महामंत्री, श्री रेणुका जी मंडल का आरोपडलहौज़ी हलचल (नाहन) कपिल शर्मा : हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की थीं, जिसमें हिम केयर योजना प्रमुख थी। यह योजना 1 जनवरी, 2019 को जयराम सरकार द्वारा लागू की गई थी। जयप्रकाश पुंडीर, भाजपा महामंत्री, श्री रेणुका जी मंडल ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें कैशलेस इलाज देने के लिए भाजपा सरकार ने हिम केयर योजना बनाई। वर्तमान में हिमाचल और हिमाचल से बाहर 292 अस्पतालों में हिम केयर कार्ड की सुविधा दी जा रही थी, जिसमें से 141 निजी अस्पताल शामिल थे।सरकार के फैसले से जनता निराशकांग्रेस सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवालभाजपा की मांग और आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल
जयप्रकाश पुंडीर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 महीनों में 20,000 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन जयराम सरकार के समय से चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का निर्णय कर रही है। क्या कांग्रेस सरकार अपने मित्रों के ऐशो आराम के लिए लोन ले रही है?
भाजपा की मांग और आंदोलन की चेतावनी
जयप्रकाश पुंडीर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। अन्यथा, भाजपा इस फैसले के विरोध में उग्र आंदोलन करेगी।