डलहौजी हलचल, सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आमजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के निर्देश
मनमोहन शर्मा ने अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को असुविधा से बचाया जा सके। उन्होंने विभागीय कार्य में तेजी लाने और समय पर मामलों के निपटान पर जोर दिया।
गत माह की प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन
बैठक में उपायुक्त ने पिछले माह के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
ई-ऑफिस और डिजिटल कार्य प्रणाली पर जोर
- सभी उपमंडल कार्यालयों और तहसीलों में ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित करने का निर्देश।
- स्वामित्व योजना के तहत किए गए कार्यों का डेटा एकत्र कर ऑनलाइन अपलोड करने पर बल।
- पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कानूनगो और पटवारियों को निर्देशित किया गया।
निरीक्षण और गुणवत्ता सुधार के निर्देश
उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिया:
- राजस्व कार्यालयों और उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें।
- मिड-डे मील योजना के तहत स्कूलों में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
एफ.आर.ए. मामलों के शीघ्र निपटान पर बल
उन्होंने पटवारियों को अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एफ.आर.ए. (वन अधिकार अधिनियम) से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, उपमंडलाधिकारी सोलन डॉ. पूनम बंसल, कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य, कसौली महेंद्र प्रताप सिंह, अर्की यादविंदर पाल, नालागढ़ राजकुमार, बद्दी विवेक महाजन, तहसीलदार मुल्तान सिंह बनियाल समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मनमोहन शर्मा ने बैठक के अंत में अधिकारियों को राजस्व सेवाओं को बेहतर बनाने और आमजन के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने का संदेश दिया।
