डलहौज़ी हलचल (ऊना) 2 अगस्त – उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला अधिकारियों की बैठक
शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में उद्योग मंत्री ने जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी उपस्थित थे।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर जिले में निगरानी बढ़ाई गई है और विशेषकर सीमांत जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष फोकस के साथ काम किया जाएगा।
पुलिस बल की तैनाती
ऊना में अवैध खनन गतिविधियों की जांच और रोकथाम के लिए समर्पित पुलिस रिजर्व बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक से बात की जाएगी। खनन विभाग के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीनों और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।
रॉयल्टी एकत्रण मॉडल के अध्ययन के लिए समिति
उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के लिए ऊना में एक समिति के गठन का निर्देश दिया। इस समिति में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने के मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक
श्री चौहान ने कहा कि डीसी हर तीन महीने में खनन पर एक अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में जिले के सभी खनन पट्टाधारकों और क्रशर मालिकों को बुलाएं और उन्हें अवैध खनन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दें।
अन्य अधिकारीगण की भागीदारी
बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, माइनिंग अधिकारी नीरज कांत, राज्य जियोलॉजिस्ट संजीव शर्मा और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने अवैध खनन रोकने में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया। माइनिंग अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि विभाग ने जिले में 72 माइनिंग लीज प्रदान की हैं और पिछले वित्त वर्ष में माइनिंग से करीब 50 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के समय में समाज के सभी वर्गों का दायित्व है कि सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की सेवा करें और इस मुश्किल समय में उनका सहारा बनें।
