डलहौजी हलचल (हमीरपुर) : – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu) ने आज हमीरपुर के दोसड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना (Swamitva Scheme) के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड (Property Cards) वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड सौंपे। इस योजना के पहले चरण में 190 गांवों (190 Villages) के 4230 से अधिक परिवारों (Over 4230 Families) को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
स्वामित्व योजना के प्रमुख बिंदु
- स्वामित्व कार्ड का वितरण: इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के आबादी देह रकवा में भूमि मालिकों को स्वामित्व कार्ड (Ownership Card) उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें भूमि के अधिकार मिल सकें। यह योजना लोगों को भूमि अधिकार (Land Ownership) की सुविधा प्रदान करेगी।
- ड्रोन से मार्किंग: योजना के कार्यान्वयन के लिए ड्रोन से मार्किंग (Drone Survey) की गई। प्रदेश के 15,196 गांवों (15,196 Villages) में से 13,599 आबादी देह गांवों (13,599 Habitation Villages) में ड्रोन मार्किंग पूरी कर ली गई है। जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे (Final Level Maps) प्राप्त कर लिए गए हैं, और संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री का संबोधन और योजनाओं का विवरण
- भूमि अधिकार की शुरुआत: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर (Hamirpur) देश का पहला जिला है, जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक (Land Ownership Rights in Habitation Areas) दिया गया है। इससे लाल डोरा में रहने वाले लोगों की समस्याएं हल होंगी।
- लैंड रेवेन्यू मैनुअल में बदलाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड रेवेन्यू कोड (Land Revenue Code) में बदलाव किया जाएगा और राजस्व मामलों (Revenue Cases) की निपटारे के लिए समयसीमा तय की गई है।
- आर्थिक सब्सिडी और विकास: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने संपन्न लोगों के बिजली बिल (Electricity Bills) माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी (Subsidy) प्रदान कर रही है। उन्होंने बड़े होटलों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की।
विकास परियोजनाओं की जानकारी
- मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट: कांगड़ा जिले के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (Modern Milk Processing Plant with 250 Crores Investment) स्थापित किया जा रहा है।
- मनरेगा दिहाड़ी बढ़ोतरी: मनरेगा की दिहाड़ी (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Wages) को 60 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है।
- बाढ़ नियंत्रण और प्राकृतिक खेती: बाढ़ नियंत्रण कार्यों और प्राकृतिक खेती (Natural Farming) के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर भी चर्चा की गई।
अन्य घोषणाएं
- स्वामित्व योजना का डिजिटलकरण: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग डिजिटलकरण (Digitalization) पर काम कर रहा है ताकि राजस्व कार्यालयों में भीड़ कम हो सके।
- विकास योजनाओं का शिलान्यास: मुख्यमंत्री ने 1.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कलोनी (Colony with 1.82 Crores Cost) और 5.59 करोड़ रुपये से बनने वाली सड़क (Road with 5.59 Crores Cost) का शिलान्यास भी किया।
राज्य सरकार की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने साधन संपन्न लोगों (Wealthy Individuals) के बिजली बिल माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान सरकार गरीब परिवारों को सबसिडी (Subsidy) प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि भैंस के दूध (Buffalo Milk) को 55 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध (Cow Milk) को 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा।
प्राकृतिक आपदा और अन्य योजनाएं
- प्राकृतिक आपदा का प्रभाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा (Natural Calamities) ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है, और बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा ताकि जान-माल के नुकसान को रोका जा सके।
- आवश्यक योजनाओं का शिलान्यास: राज्य कर एवं आबकारी विभाग की हमीरपुर जिले में कलोनी (Colony in Hamirpur District) और टाउन भराड़ी-नंधन-प्लासी सड़क (Town Bharadi-Nandhan-Plasi Road) का शिलान्यास भी किया गया।
विधायक और अधिकारियों की टिप्पणियाँ
भोरंज के विधायक सुरेश कुमार (MLA Suresh Kumar) ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भूमि कानूनों में बड़े स्तर पर सुधार किए हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत हमीरपुर (Hamirpur) में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा (Additional Chief Secretary Omkar Chand Sharma) ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि राजस्व विभाग डिजिटलकरण (Digitalization) पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है।
