हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य: सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण और संतुलित विकास, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी विस्तृत जानकारी
डलहौज़ी हलचल (चंबा) : : हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण, और संतुलित विकास है। सरकार इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है, जो कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से साफ झलकता है। इसी क्रम में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की।
वित्त वर्ष 2023-24 में 86 करोड़ 54 लाख 43 हजार 100 रूपए का व्यय
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने जिला चंबा में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 86 करोड़ 54 लाख 43 हजार 100 रुपए खर्च किए हैं। इस राशि से विभिन्न वर्गों के 53,616 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 84 करोड़ से अधिक का खर्च
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 84 करोड़ 31 लाख 40 हजार 700 रुपए खर्च किए गए, जिससे 52,885 व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ मिला। यह योजना वृद्धावस्था, विधवा, और विकलांग पेंशन जैसी श्रेणियों के अंतर्गत चलाई जा रही है, और इसने हजारों लोगों की मदद की है।
अन्य योजनाओं में वित्तीय सहायता
गृह अनुदान योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 24 लाख 50 हजार रुपए खर्च कर 83 व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 7 लाख रुपए खर्च कर 15 व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के तहत 8 लाख 21 हजार 900 रुपए खर्च कर 234 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। विकलांग छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के तहत 20 लाख 50 हजार 500 रुपए खर्च किए गए हैं और इससे 148 दिव्यांग विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के तहत 16 लाख 25 हजार रुपए खर्च कर 9 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत, जिला चंबा में 1,245 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 45 सौ रुपए त्रैमासिक किस्त के रूप में दिए जा चुके हैं। इस पर 56 लाख 25 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 46 करोड़ से अधिक की स्वीकृतियां
आयोजित बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियों के 54,806 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग राहत पेंशन, विकलांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, और ट्रांसजेंडर पेंशन जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए 46 करोड़ 67 लाख 78 हजार 150 रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
प्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज नैयर, भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज, यशवंत खन्ना (पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार चुराह), कमल ठाकुर (कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस जिला कमेटी), ललित ठाकुर (सदस्य निदेशक मंडल सहकारी बैंक), नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता डी एस पठानिया, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियन्ता राजेश मोंगरा, एचपीएस ईबीएल के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिपिन ठाकुर, जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र कुमार, जिला विकास अधिकारी ओ पी ठाकुर, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक चंद्र भूषण, और कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
इस बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। यह बैठक सरकार की नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने और समाज के विभिन्न वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
