Himachal Budget 2024 : डलहौज़ी हलचल (Shimla) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में बजट (Himachal Budget 2024) पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट पेश किया गया।
जैसी की उम्मीद थी सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चला रहे सुक्खू ने बजट (Himachal Budget 2024) में कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 60 रुपये बढ़ा दी है। यानी अब उन्हें रोज के 240 की बजाय 300 रुपए मिलेंगे।
इसके अलावा सुक्खू ने गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि एमएसपी गाय के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। राज्य में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है।
बजट (Himachal Budget 2024) प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि साल 2024-25 के बजट में पुलिस को मिलने वाली मासिक डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी की जा रही है। अब पुलिस जवानों को 210 रुपए की जगह एक हजार रुपए डाइट मनी मिलेगी। इससे प्रदेश के 18 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना की घोषणा की। इसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सुक्खू ने आगे कहा कि सेब पैकेजिंग के लिए मानक कार्टन पेश किए जाएंगे और बागवानी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल के मानसून के बाद आपदा प्रभावित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जबकि केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल पर कुल कर्ज 87,788 करोड़ रुपये का कर्ज है।
विधायक ऐच्छिक निधि अब 14 लाख, एक लाख की वृद्धि हुई है। चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए एक हजार रुपए प्रस्तावित किए गए। वहीं, कर्मचारी व पेंशनर के वेतन व बकाया का भुगतान चरणबद्व तरीके से किया जाएगा। चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है। 100 रुपये से 25 प्रतिशत वेतन पर, 9 ऋण, 11 ब्याज पर खर्च होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम आदमी को जमीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए हमने राजस्व विभाग में विशेष आयोजन आरंभ किया है। इन विशेष अधातु में अभी तक 89091 से संबंधित लगभग 6000 मामलों का निपटारा किया गया जो वर्षों से लंबित थे। हमारे सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरलीकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप लगभग दस वर्षों से अधिक लंबित जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्ताव प्रस्तावों में पिछले एक वर्ष के दौरान फॉरेस्ट क्लीयरेंस पर सिद्धांत की मंजूरी प्राप्त की गई है।
