डलहौज़ी हलचल (डलहौज़ी) : केंद्र सरकार द्वारा “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम” के तहत 23 राज्यों को 3296 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। लेकिन इस सूची में हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल न होने पर आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने राज्य सरकार, विपक्ष और प्रदेश के सांसदों पर तीखा हमला बोला है।
प्रदेश की अनदेखी पर सवाल
मनीष सरीन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग की उपेक्षा चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा, “प्रदेश के चारों लोकसभा सांसद भाजपा से हैं, लेकिन वे केंद्र में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम साबित हुए हैं। यह उनकी अक्षमता को दर्शाता है।”
पर्यटन उद्योग को झटका
मनीष ने केंद्र सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों पंजाब और उत्तराखंड को इस योजना में शामिल करने की सराहना की, लेकिन हिमाचल को अनदेखा करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन प्रधान राज्य है और कोरोना काल में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे समय में यह योजना प्रदेश के पर्यटन उद्योग को उबारने का अवसर हो सकती थी, लेकिन हिमाचल का नाम शामिल न करना दुखद और अन्यायपूर्ण है।
मनीष ने कहा कि यह केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के साथ हर क्षेत्र में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश की कमजोर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता को जिम्मेदार ठहराया।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के विकास के प्रति इन दलों की उदासीनता से प्रदेश के लोग लगातार वंचित हो रहे हैं। मनीष ने कहा
“प्रदेश के नेताओं की प्राथमिकता अपने राजनीतिक हित रह गए हैं, जबकि जनता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है” ।
हिमाचल के लिए मजबूत नेतृत्व की मांग
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेतृत्व को चुनें जो हिमाचल के अधिकारों की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पर्यटन उद्योग को ऐसे झटकों से उबारने के लिए एक मजबूत और जनता के प्रति जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है।
