डलहौज़ी हलचल (चंबा) : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश में जारी मानसून सीजन के दौरान 6500 से अधिक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं । 24 सितंबर से पहले ऐसे सभी परिवारों को आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा । वे आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत लोक निर्माण विश्रामगृह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे ।
राहत एवं बचाव , पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों में प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भारी बारिश एवं बादल फटने की घटना घटनाओं से हिमाचल प्रदेश में 14 हजार से अधिक घरों को नुकसान हुआ है । इनमें 6500 से अधिक अधिक ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं बचाव, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों में विशेष प्राथमिकता रखी है।
विधानसभा क्षेत्र तीसा के तहत आपदा प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए ग्रामीण विकास मंत्री ने खंड विकास अधिकारी को पंचायत स्तर पर दोबारा से सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
मनरेगा के तहत एक लाख तक की राशि के कार्यों को जल्द किया जाए स्वीकृत
साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि आपदा प्रभावित किसानों -बागवानों के भू-क्षरण से प्रभावित खेत-खलिहान , गौशाला तथा लोगों के घरों को हुए आंशिक नुकसान की भरपाई के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से एक लाख तक की राशि के कार्यों को जल्द स्वीकृति प्रदान की स्वीकृति प्रदान की जाए । कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों में सीमेंट को खुले बाजार से लेने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है ताकि कार्य निरंतरता के साथ जारी रह सके ।
इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यशवंत सिंह खन्ना एवं स्थानीय लोगों द्वारा कैबिनेट मंत्री का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया । उन्होंने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मांगों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के समक्ष रखा । इससे पहले अनिरुद्ध सिंह ने कोटी विश्रामगृह में लोगों की जन समस्याओं का समाधान किया।
इस दौरान एनपीएसइए के राज्य सलाहकार संजीव अत्रि एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को यहा खंड विकास कार्यालय खोलने को लेकर मांग पत्र भी प्रस्तुत किया । ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों की विभिन्न समस्याओं के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश मौके पर जारी किए ।
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