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परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के नोडल अधिकारी का चंबा जिला के स्कूलों का दौरा

Dalhousie Hulchul
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024

डलहौज़ी हलचल (बनीखेत): परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के नोडल अधिकारी सुधीर भाटिया ने आज चंबा जिले के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए स्कूलों में आयोजित हो रही गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना था।

सुधीर भाटिया ने बनीखेत ब्लॉक के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला गरंगड, केंद्रीय विद्यालय संगठन बनीखेत, डलहौजी पब्लिक स्कूल समेत अन्य स्कूलों का दौरा किया और तीसरी, छठी, और नवमी कक्षा के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान, उन्होंने शिक्षकों को परख तैयारीयों को प्राथमिकता देने और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने छात्रों को आगामी मूल्यांकन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तैयारी

सुधीर भाटिया ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानाचार्यों से आगामी परख सर्वेक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य का रैंक सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत, योग्यता आधारित अध्ययन सामग्री सभी उपनिदेशकों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे जिले के प्रत्येक ब्लॉक में वितरित किया जाएगा ताकि शिक्षक इन दक्षताओं के आधार पर छात्रों को प्रश्नों का अभ्यास करवा सकें।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 : एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा

परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस सर्वेक्षण के तहत, राज्य के चयनित स्कूलों में कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सुधीर भाटिया ने बताया कि इस सर्वेक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा और देश भर में हिमाचल प्रदेश के रैंक को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे।

मॉक टेस्ट और तैयारी

इसके पहले, प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों के लिए दो मॉक टेस्ट आयोजित किए गए थे। तीसरा मॉक टेस्ट 19 नवंबर को आयोजित किया गया, जबकि मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। सुधीर भाटिया ने कहा कि परख सर्वेक्षण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि इस सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए।

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