डलहौज़ी हलचल (शिमला): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में अप्रैल 2025 से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थियों को सूची में शामिल किया जाए।
नए मापदंड तैयार होंगे
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में संशोधन के लिए नए मापदंड 5 जनवरी 2025 तक तैयार किए जाएं। इन मापदंडों को जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली ग्रामसभा बैठकों में जनता के साथ साझा किया जाएगा। नए मापदंडों को लागू करने से पहले इन्हें मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जाएगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीपीएल सूचियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उप-मंडल स्तर पर एक दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में उप-मंडलाधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी शामिल होंगे। इन सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामसभा द्वारा अनुशंसित नामों का सत्यापन इस समिति द्वारा किया जाएगा।
वार्षिक आय सीमा में संशोधन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय सीमा में संशोधन पर विचार किया जा रहा है ताकि अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
आपत्ति समाधान प्रक्रिया
बीपीएल सूची में नाम शामिल या बाहर किए जाने से संबंधित आपत्तियां उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकेंगी। इन अधिकारियों को शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण पर जोर
महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और होम डिलीवरी के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू करने की भी घोषणा की।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस पहल से प्रदेश के गरीब और पात्र परिवारों को सही पहचान देकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
