मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ सरकारी कार्रवाई तेज हो गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक समीर सूरभ ने बताया कि अवैध रेत खनन को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर राजघाट क्षेत्र को सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जहां अवैध गतिविधियों पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है।
मुरैना एसपी समीर सूरभ ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी करने के लिए सुरक्षा सहायता बल (एसएएफ) की कंपनी के 50 प्रतिशत जवान तैनात किए गए हैं। यह बल अवैध खनन गतिविधियों को रोकने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत निगरानी कर रहा है।
उन्होंने बताया कि राजघाट के अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि रेत खनन की इस अवैध प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद किया जा सके। प्रदेश प्रशासन भले ही रेत की खपत को नियंत्रित करने के लिए कई नियमों और प्रतिबंधों का पालन कर रहा हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नियमों को ताक पर रखकर अवैध रेत खनन में लिप्त हैं।
एसपी ने कहा कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की भलाई तथा भूमि की गुणवत्ता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने इस दिशा में सख्त कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। पुलिस प्रशासन की अतिरिक्त जागरूकता और एसएएफ के सक्रिय योगदान से इस काले धंधे पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
राजघाट क्षेत्र में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकें। साथ ही, प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को भी जागरूक करने की मुहिम तेज कर दी है ताकि वे अवैध रेत खनन में सहयोग देने के स्थान पर इसका विरोध कर सकें।
मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जा रही यह कार्रवाई राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बड़ा कदम है। अनियमित और अवैध रेत खनन रोकने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
इस अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध खनन स्थल पर छापेमारी भी तेज कर दी है, और पुलिस ने कई स्थानों से मशीनरी और रेत जब्त की है। प्रशासन का मानना है कि ऐसा कोई भी प्रयास जो अवैध खनन को बल देता है, उसे समूल समाप्त करना होगा।
आगे एसपी समीर सूरभ ने कहा, “हम समाज की मदद से इस अवैध कार्य को पूरी तरह समाप्त करेंगे। हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है ताकि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सके।”
राजघाट में हुई इस विशेष तैनाती का असर धीरे-धीरे क्षेत्र में दिखने लगा है, और स्थानीय लोगों में भी प्रशासन की इस पहल को लेकर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। सरकार और पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश अवैध रेत खनन मुक्त राज्य बने और स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके।
