डलहौज़ी हलचल (धर्मशाला) : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, डॉ. चंद्रशेखर पेम्मसानी ने संसद में राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29 तक) में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत निर्धारित 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों को 2.94 करोड़ घरों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 5 अगस्त 2024 तक 2.64 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
आर्थिक सहायता और अतिरिक्त सुविधाएँ:
मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में प्रति घर 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति घर 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण: 10 नए संस्थानों की स्थापना
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री कमलेश पासवान ने संसद में राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि ग्रामीण युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण और ऋण सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 10 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इन संस्थानों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, इन संस्थानों द्वारा 2,257 अनुसूचित जाति, 215 अनुसूचित जनजाति, और 1,028 अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
