भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टाॅप पावर प्लांट के लिए 10 मैगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जनवरी, 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा व लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टाॅप पावर प्लांट लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को पहले सब्सिडी  रूपये 4,000 प्रति किलोवाट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर रूपये 6,000 प्रति किलोवाट कर दिया गया है।

कंेद्र सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत अनुदान भी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए यह सब्सिडी देय नहीं होगी।

रूफ टाॅप पावर प्लांट लगाने की अनुमोदित दरें हिमऊर्जा की वेबसाईट www.himurja.hp.gov.in पर दर्शायी गई है -पन्नालाल शर्मा, प्रवक्ता, हिमऊर्जा शिमला