हिमाचल में जल शक्ति विभाग की बड़ी उपलब्धि, 140 करोड़ की 45 योजनाएं शुरू, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

140 करोड़ रुपये की 45 योजनाएं हुईं क्रियाशील

डलहौज़ी हलचल | शिमला

हिमाचल प्रदेश में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल शक्ति विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि प्रदेश में लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से 45 पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियाशील कर दिया गया है। इन योजनाओं से राज्य की बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

हर घर और खेत तक पानी पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता

सोमवार देर सायं आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग का मुख्य लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि विभाग के निरंतर प्रयासों से 66 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च कर 134 योजनाओं में बिजली आपूर्ति एवं उपकरणों से संबंधित कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

89 और योजनाएं अगले 10 दिनों में होंगी शुरू

सचिव ने बताया कि जिन 89 योजनाओं में बिजली आपूर्ति का कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें भी अगले 10 दिनों के भीतर क्रियाशील कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों में 201 प्रतिशत की वृद्धि

डॉ. जैन ने कहा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या में 201 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में 119 करोड़ रुपये की लागत वाली 388 योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और समयबद्ध कार्यान्वयन के चलते लंबित योजनाओं की संख्या में 54.25 प्रतिशत की कमी आई है।

चार माह में 62 और योजनाएं होंगी चालू

बैठक में बताया गया कि निष्क्रिय पड़ी योजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत आगामी चार महीनों में 62 योजनाओं को चालू किया जाएगा।

• जून में 30 योजनाएं
• जुलाई में 13 योजनाएं
• अगस्त में 10 योजनाएं
• सितंबर में 9 योजनाएं

क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बिजली बोर्ड को जारी किए गए 48.89 करोड़ रुपये

सचिव जल शक्ति ने बताया कि लंबित परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 48 करोड़ 89 लाख रुपये जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को विद्युत बोर्ड के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने और प्रत्येक 15 दिन में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा, विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी, मुख्य अभियंता राकेश कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।