हिमाचल में डॉक्टरों को बड़ी सौगात, जॉब ट्रेनी स्पेशलिस्ट का वेतन अब 60 हजार रुपये

डलहौज़ी हलचल | शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कॉन्ट्रेक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के मासिक वेतन में 78 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की स्वीकृति के बाद अब जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपये कर दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा मजबूती का आधार

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

पहले भी बढ़ाया गया था स्टाइपेंड

सरकार ने इससे पहले मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) कर रहे विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की थी।

• प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड: 40,000 से 50,000 रुपये
• द्वितीय वर्ष का स्टाइपेंड: 45,000 से 60,000 रुपये
• तृतीय वर्ष का स्टाइपेंड: 50,000 से 65,000 रुपये

सरकार का कहना है कि पीजी विद्यार्थी पढ़ाई के साथ मरीजों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

सीनियर रेजिडेंट और सुपर स्पेशलिस्ट को भी मिला लाभ

प्रदेश सरकार ने पहले ही मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में 50 से 170 प्रतिशत तक वृद्धि की है।

• सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया।
• सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का स्टाइपेंड 1.30 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।

स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के वेतन में यह बढ़ोतरी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाएगी तथा प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए भी लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।