हिमाचल में जल्द आएगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऊना बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला यूनिटी मॉल पर मुख्यमंत्री के बड़े निर्देश

डलहौज़ी हलचल | शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उद्योग-अनुकूल होगी नई नीति

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को अधिक व्यापक और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी और मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, ताकि उद्योग स्थापित करने और उनके संचालन में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं कम हों। पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस दिशा में कई नीतिगत और कानूनी सुधार किए गए हैं।

ऊना बल्क ड्रग पार्क के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊना में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों को इस परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि 2,071 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब तक लगभग 800 बीघा भूमि का समतलीकरण किया जा चुका है और निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 जुलाई तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्टीम जनरेशन सुविधा से संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए।

धर्मशाला यूनिटी मॉल परियोजना की भी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और निर्माण कार्य निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है।

‘वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स’ पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स’ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा और लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, सचिव आशीष सिंहमार एवं अमरजीत सिंह, उद्योग निदेशक यूनुस, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।