सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला! वन विकास निगम कर्मचारियों का DA बढ़ा, बोनस और नियमितीकरण को भी मंजूरी
डलहौज़ी हलचल | शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में निगम कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने तथा 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी प्रदान की गई।
दैनिक वेतनभोगियों और अनुबंध कर्मचारियों को राहत
बैठक में प्रदेश सरकार की 1 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के अनुरूप उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 कार्य दिवस पूरे किए हैं।
इसके अलावा राज्य सरकार की नीति के अनुसार पात्र अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी प्रदान की गई।
न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये
निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागू की जाएगी।
नाहन की आरएंडटी फैक्ट्री का होगा आधुनिकीकरण
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (R&T) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए निदेशक मंडल ने नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी, जिससे उत्पादन क्षमता और राजस्व में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचार पर जोर
मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचारपूर्ण उपाय जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में उपाध्यक्ष एचपीएसएफडीसीएल केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफ एंड पीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।