डलहौजी : स्ट्रीट लाइट कनेक्शन कटने पर पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

डलहौज़ी हलचल (डलहौज़ी) : पिछले आठ दिनों से अंधकार में डूबे डलहौजी शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से जनता और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सोमवार को नगर परिषद डलहौजी के पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की।

नगर परिषद डलहौजी की अध्यक्ष रानी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम डलहौजी के माध्यम से शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली बोर्ड ने नगर परिषद को छह करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया है, जिसमें एनर्जी चार्ज और सरचार्ज के रूप में करोड़ों रुपये जोड़े गए हैं।

पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद नियमित रूप से मासिक बिजली बिल का भुगतान कर रही है, लेकिन एनर्जी चार्ज और सरचार्ज जैसी बड़ी राशि का भुगतान करना परिषद की वित्तीय स्थिति के चलते संभव नहीं है। बिल भुगतान न होने पर बिजली बोर्ड ने स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया है, जिससे नगर में अंधकार छाया हुआ है।

अंधकार से बिगड़ी व्यवस्था

डलहौजी में स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण शाम के बाद स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है।

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• व्यापार पर असर: शाम के समय अंधेरे के कारण दुकानों और कारोबार पर बुरा असर पड़ा है।
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• सुरक्षा चिंताएं: महिलाएं और बच्चे रात के समय बाहर निकलने से डर रहे हैं।
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• पर्यटन प्रभावित: डलहौजी आने वाले पर्यटकों को भी अंधकार के कारण कठिनाई हो रही है, जिससे डलहौजी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
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क्या है पार्षदों की मांग

पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री से इस गंभीर स्थिति पर केबिनेट में चर्चा कर एनर्जी चार्ज और सरचार्ज की राशि माफ कराने की अपील की है। साथ ही, बिजली बोर्ड को उचित निर्देश देने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे विवाद उत्पन्न न हों। नगर परिषद ने बताया कि बजट की कमी के चलते वह बिजली बिल के अलावा कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर नहीं दे पा रही है। इस स्थिति में बिजली बोर्ड का भारी भरकम बिल उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

जल्द समाधान की आवश्यकता

डलहौजी में बिजली बोर्ड और नगर परिषद के बीच चल रही खींचतान से जनता और पर्यटन उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि जल्द ही इस विवाद का समाधान नहीं हुआ, तो डलहौजी की व्यवस्था और पर्यटन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

शहर के नागरिक और पार्षद अब राज्य सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं।